वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

छत्तीसगढ़ में सुशासन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री विष्‍णु देव साय ने 'सुशासन तिहार 2026' के आयोजन को लेकर सभी जिला कलेक्टरों को पत्र ल‍िखकर विस्तृत निर्देश जारी किए हैं. इस अभियान का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है.

मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 तक सभी जिलों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. इसमें प्रमुख रूप से भूमि संबंधी विवाद (नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन), मनरेगा मजदूरी भुगतान, हितग्राही योजनाओं की लंबित राशि, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली समस्याएं और हैंडपंप सुधार जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही पात्र लोगों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष जोर रहेगा.

1 मई से 10 जून तक लगेंगे समाधान शिविर

छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार 2026  के तहत 1 मई से 10 जून तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में 15–20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर लगेंगे. शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर आधारित आयोजन होंगे. इन शिविरों में लोगों की शिकायतों को मौके पर ही दर्ज कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही अधिकतम एक महीने के भीतर निपटारा करने और आवेदकों को स्टेटस की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं.

जनभागीदारी और जन-जागरूकता पर फोकस

अभियान के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे. इसके साथ ही योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. मुख्यमंत्री व‍िष्‍णु देव साय खुद विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगे.

हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे

अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. समाधान शिविरों की प्रगति का आकलन करेंगे. निरीक्षण के बाद प्रेसवार्ता और नागरिकों से संवाद भी किया जाएगा.  जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सुशासन तिहार 2026 के प्रचार के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें. मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों से इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है. 

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